➤ खाली पदों के आधार पर उच्च पद या दूसरे कैडर में तैनाती पर तत्काल रोक
➤ पहले से तैनात कर्मचारियों के मामलों की एक महीने में होगी समीक्षा
➤ छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समीक्षा से राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की मनमानी पोस्टिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च पदों और दूसरे कैडर में की जा रही तैनाती पर तत्काल रोक लगा दी है। अब केवल पद खाली होने के आधार पर किसी कर्मचारी को न तो उच्च पद पर तैनात किया जा सकेगा और न ही दूसरे कैडर के पद पर काम करने की अनुमति मिलेगी।
सरकार ने पहले से ऐसे पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मामलों की एक महीने में व्यापक समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सरकारी बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों के प्रबंध निदेशकों एवं रजिस्ट्रारों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
कार्मिक विभाग के इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि खाली पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। रिक्त पदों को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर तैनात किया जा रहा है।
ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी संबंधित उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है। सरकार ने इसे भर्ती, सेवा और कैडर नियमों के विपरीत बताते हुए कहा है कि इससे स्वीकृत पदों की संख्या और कैडर व्यवस्था प्रभावित होती है तथा प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताएं पैदा होती हैं।
एक महीने में खंगाले जाएंगे पुराने मामले
वर्तमान में उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे कैडर के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के सभी मामलों की एक महीने के भीतर समीक्षा करनी होगी। इसमें संबंधित पद की स्वीकृत संख्या, कैडर की निर्धारित क्षमता, पद की उपलब्धता, नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की जांच की जाएगी। यदि समीक्षा में किसी कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों के विपरीत पाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था तत्काल समाप्त कर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजना होगा।
सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को राहत
सरकार ने इन निर्देशों में छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर कार्यरत हैं और इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे इस समीक्षा के तहत कार्रवाई से मुक्त रहेंगे।
विश्लेषण: क्यों अहम है यह फैसला
सरकारी व्यवस्था में हर पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तय होते हैं। जब किसी कर्मचारी को नियमों से हटकर उच्च पद या दूसरे कैडर में तैनात किया जाता है, तो इससे योग्य और पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर प्रभावित होते हैं। साथ ही वेतन आहरण में गड़बड़ी की स्थिति में वित्तीय अनियमितता और बाद में वसूली जैसे विवाद भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में यह कदम कैडर व्यवस्था की पारदर्शिता और कर्मचारियों के बीच निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि समीक्षा के बाद संबंधित कर्मचारियों की मूल पद पर वापसी से कुछ विभागों के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके लिए विभागों को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी।
